Senior Citizen Scheme : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सन्मानाचे आणि सुरक्षित करण्यासाठी एक ऐतिहासिक विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै २०२४ रोजी सादर केलेल्या या विधेयकानुसार (Bill Status) लाखो वृद्ध नागरिकांना मोठा आर्थिक आणि आरोग्याचा आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उतारवयात आर्थिक विवंचना, उपचाराची चिंता आणि देखभालीचा प्रश्न दूर करणारी ही ‘सिटीझन स्कीम’ (Senior Citizen Scheme) महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणांमध्ये एक सुवर्ण अध्याय ठरू शकते.
ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या ५ मोठ्या सुविधा
महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे:
| क्र. | सुविधा (Benefit) | तपशील |
|---|---|---|
| १ | ₹७,००० मासिक मानधन | दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार म्हणून दरमहा ₹७,००० इतकी आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात दिली जाईल. |
| २ | ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा | शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये आजारी पडल्यास ₹५ लाखांपर्यंतची मोफत आरोग्य सेवा आणि उपचार पुरवले जातील. |
| ३ | महाराष्ट्र दर्शनासाठी अनुदान | राज्यातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देण्यासाठी दरवर्षी ₹१५,००० पर्यंतचे पर्यटन अनुदान (Travel Grant) दिले जाईल. |
| ४ | निवास आणि भोजन सोय | ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले काळजी घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी शासन स्वतःहून राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय उपलब्ध करून देणार आहे. |
| ५ | विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन | समस्या आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन (Toll-Free Helpline) सुरू केली जाईल. |
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता निकष
सध्याच्या विधेयकानुसार या योजनेसाठी खालील प्रमुख निकष आहेत:
- पात्रता वय: ज्या व्यक्तीचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल (स्त्री किंवा पुरुष).
- उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे.
- इतर अटी: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आणि इतर सामाजिक निकष अंतिम मंजुरीनंतर निश्चित केले जातील.
योजनेची पुढील प्रक्रिया आणि अर्ज कधी सुरू होतील?
या सर्व योजनांचे लाभ ज्येष्ठ नागरिकांना प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी या विधेयकाला लवकरच अंतिम मंजुरी (Final Approval) मिळणे आवश्यक आहे.
- अंतिम मंजुरी: विधानसभेत या विधेयकावर चर्चा होऊन त्यावर अंतिम मंजुरीची मोहोर लागल्यानंतर ही योजना सरकारी स्तरावर लागू होईल.
- अर्ज प्रक्रिया: अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर, योजनेचा लाभ घेण्यासाठीच्या अटी आणि शर्ती, आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑनलाइन/ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया शासनाकडून निश्चित करून लवकरच जाहीर केली जाईल.
ज्येष्ठ नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता, सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा
