Land Registry Rule: महाराष्ट्र सरकारने जमीन व्यवहारांबाबत नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १ ते २ गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री आता अधिकृत आणि पूर्णपणे कायदेशीर होणार आहे. अनेक वर्षांपासून अनधिकृतपणे चालणाऱ्या या लहान भूखंडांच्या व्यवहारांमुळे होणारी सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक आता थांबेल आणि जमिनीच्या नोंदीत पारदर्शकता येईल.
आजवर राज्यात १ ते २ गुंठे जमिनीची नोंदणी करणे शक्य नव्हते, याचा गैरफायदा भूमाफिया घेत होते. आता या नव्या नियमांमुळे या गैरव्यवहारांना मोठा आळा बसेल आणि छोटे भूखंड विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीर सुरक्षा मिळेल.
नवीन नियमांचे प्रमुख फायदे आणि महत्त्वाचे बदल
शासनाच्या या निर्णयामुळे छोटे भूखंडधारक, शेतकरी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठे सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:
१. छोटे भूखंड कायदेशीर (Legalization of Small Plots)
- आता १ ते २ गुंठे जमिनीचे व्यवहार कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत होतील. यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेता दोघांनाही सरकारी संरक्षण मिळेल.
- नागरिक कोणत्याही फसवणुकीची भीती न बाळगता घर बांधण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी लहान भूखंड खरेदी करू शकतील.
२. व्यवहारात पारदर्शकता आणि प्रशासकीय परवानगी
- ग्रामपंचायत/प्रशासकीय परवानगी: कोणत्याही भूखंडाची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे प्रत्येक व्यवहार सरकारी नोंदीत येईल.
- विशेष नोंदणी शुल्क: लहान भूखंडांची नोंदणी करताना सरकारद्वारे एक विशिष्ट शुल्क आकारले जाईल. यामुळे सर्व व्यवहार अधिकृत होतील आणि शासनाला महसूल मिळेल.
३. वर्ग-२ चे रूपांतर वर्ग-१ मध्ये
- भोगवटादार वर्ग-२ मधील जमिनींना भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अशा जमिनीची विक्री करणे सोपे होईल आणि जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबतची जटिलता कमी होईल.
या निर्णयामुळे कोणाला होणार फायदा?
हा निर्णय समाजातील अनेक घटकांसाठी लाभदायक ठरणार आहे:
- सामान्य नागरिक: ज्यांना घर बांधण्यासाठी कमी जागेची गरज आहे, त्यांना आता कायदेशीररीत्या जमीन मिळेल.
- शेतकरी: ज्यांच्याकडे जास्त जमीन नाही, ते आपल्याकडील लहान भूखंड कायदेशीररित्या विकून गरजेनुसार आर्थिक लाभ मिळवू शकतील.
- शासन: बेकायदेशीर व्यवहारांवर नियंत्रण येईल, मालमत्तेच्या नोंदी अद्ययावत राहतील आणि जमिनीच्या नोंदीत पारदर्शकता टिकून राहील.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांच्या क्षेत्रात एक मोठे पाऊल आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांचे हित जपले जाईल आणि भूमाफियांच्या गैरव्यवहारांना पायबंद बसेल.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा
