ब्रेकिंग न्यूज! मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’चा राज्यस्तरीय शुभारंभ. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून १ कोटी ‘लाडक्या बहिणींना’ ‘लखपती दीदी’ करण्याचा सरकारचा संकल्प.
Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना’ चा राज्यस्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील किनगाव (ता. फुलंब्री) येथे करण्यात आला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामीण महिलांसाठी मोठी घोषणा केली. प्रत्येक गावात जिल्हा बँकेमार्फत लाडक्या बहिणींना बिनव्याजी एक लाख रुपयांचे कर्ज देऊन त्यांना शासन आर्थिक पाठबळ देईल, असा दावा त्यांनी केला.
१ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचा संकल्प
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ आणि ‘लाडकी बहीण योजना’ या दोन्हींचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले.
- आर्थिक पाठबळ: “राज्यातील एक कोटी लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी करण्याचा संकल्प आहे.”
- स्वावलंबन: हे कर्ज मिळाल्यावर महिला उद्योग व्यवसाय करून स्वावलंबी होतील.
- ₹१,५०० वर अवलंबून नाही: “आमच्या लाडक्या बहिणींना केवळ १५०० रुपयांवर अवलंबून रहावे लागू नये, यासाठी त्यांना महिला बचत गटांच्या माध्यमातून उद्योग व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देऊन सक्षम करण्यात येईल.”
कर्ज योजना आणि पंचायतराज अभियान
बिनव्याजी कर्जाची योजना:
- लाभाची रक्कम: प्रत्येक गावात लाडक्या बहिणींची एक पतसंस्था सुरू करून त्यांना जिल्हा बँकेमार्फत एक लाख रुपयाचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
- शासनाचा आधार: या निर्णयामुळे महिलांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी शासनाचा मोठा आधार मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान:
- कालावधी: राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत हे अभियान राबविले जाणार आहे.
- उद्देश: योजनांची अंमलबजावणी करून लाभ देणे, तसेच प्रत्येक ग्रामस्थाला स्वाभिमानाने जगायला शिकवणे हा या अभियानाचा मूळ गाभा आहे.
- बक्षिसे: या अभियानात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तब्बल २५० कोटी रुपयांची पारितोषिके दिली जाणार आहेत.
स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना राज्यस्तरावर प्रथम ५ कोटी, द्वितीय ३ कोटी आणि तृतीय २ कोटी रुपयांची बक्षिसे मिळणार आहेत. इतकी पारितोषिके देणारी ही देशातील पहिलीच योजना असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करणारा ठरू शकतो.
व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा