आता ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहिना ७,००० रूपये मिळणार! नवीन योजना सुरू; अर्जाची लिंक येथे पहा Senior Citizen Scheme

Senior Citizen Scheme: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सन्मानाचे आणि सुरक्षित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी विधानसभेत एक विधेयक सादर केले आहे, ज्यामुळे राज्यातील लाखो वृद्ध नागरिकांना मोठा आर्थिक आणि आरोग्याचा आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उतारवयात आर्थिक विवंचना, उपचाराची चिंता आणि देखभालीचा प्रश्न दूर करणारी ही ‘सिटीझन स्कीम’ महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणांमध्ये मोठा आधार ठरू शकते. या प्रस्तावित योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणत्या ५ मोठ्या सुविधा आहेत, ते जाणून घेऊया.

Senior Citizen Scheme

ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या ५ मोठ्या सुविधा

महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी विधेयकात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील प्रमुख सुविधांचा समावेश आहे. या सुविधांमुळे वृद्धांना सन्मानाने आणि सुरक्षित जीवन जगता येईल.

  • ₹७,००० मासिक मानधन: दैनंदिन खर्चासाठी मोठा आधार म्हणून दरमहा ₹७,००० इतकी आर्थिक मदत दिली जाईल.
  • ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा: शासकीय किंवा निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये आजारी पडल्यास ₹५ लाखांपर्यंतची मोफत आरोग्य सेवा पुरवली जाईल.
  • महाराष्ट्र दर्शनासाठी अनुदान: राज्यातील ऐतिहासिक आणि प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी देण्यासाठी दरवर्षी ₹१५,००० पर्यंतचे पर्यटन अनुदान (Travel Grant) दिले जाईल.
  • निवास आणि भोजन व्यवस्था: ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही वारस नाही किंवा ज्यांची मुले काळजी घेत नाहीत, त्यांच्यासाठी शासन स्वतःहून राहण्याची (निवास) आणि जेवणाची (भोजन) सोय उपलब्ध करून देणार आहे.
  • विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन: समस्या आणि तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन सुरू केली जाईल.

योजनेसाठी पात्रता आणि पुढील प्रक्रिया

ही योजना सध्या विधेयक (Bill) स्वरूपात विधानसभेत सादर करण्यात आली आहे.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता:

  • वय: ज्या व्यक्तीचे वय ६५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल (स्त्री किंवा पुरुष).
  • उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाचे आणि सुरक्षित जीवन जगता यावे.

पुढील प्रक्रिया:

  • आमदार डॉ. राहुल वेदप्रकाश पाटील यांनी २ जुलै २०२४ रोजी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले.
  • या सर्व योजनांचे लाभ प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी या विधेयकाला लवकरच अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.
  • अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीच्या अचूक अटी आणि अर्ज प्रक्रिया शासनाकडून निश्चित केली जाईल. सध्या अर्ज करण्यासाठी कोणतीही अधिकृत लिंक जाहीर झालेली नाही.

या महत्त्वपूर्ण योजनेची माहिती आपल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत आणि परिचितांपर्यंत नक्की पोहोचवा.

WhatsApp Icon व्हाटसऍप ग्रुप जॉईन करा

Leave a Comment